दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके और अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) की अध्यक्ष नेहा बोरा को 150 प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में ले लिया है। ये प्रदर्शनकारी कॉकरोच जनता पार्टी की 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने के लिए आयोजित रैली के दौरान हुए थे। सीजेपी और एआईएसए के अनुसार, दिपके और नेहा दोनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
एएनआई के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने दिपके को बताया, "हम आपको एहतियाती हिरासत में रख रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। आपको हिरासत में लिया जा रहा है।"
अधिकारियों ने दीपक को कानूनी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए दो अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं। पहला नोटिस दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत नई दिल्ली जिले द्वारा जारी बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत है, जो क्षेत्र में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंधों के कारण उन्हें सेंट्रल पार्क जाने से कानूनी रूप से रोकता है। दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिले द्वारा जारी बॉन्ड उल्लंघन नोटिस है, जिसमें दीपक, आशुतोष और सौरभ से संबंधित पूर्व निवारक कार्रवाई का उल्लेख है।
इसी बीच, एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा के एक्स अकाउंट ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को अकेले हिरासत में लिया है और उनका फोन छीनकर उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है।
"जिस वैन में नेहा को हिरासत में लिया गया है, उसमें सादे कपड़ों में दो लोग थे जो हिरासत में नहीं हैं!"
हम जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली पुलिस ने अपने बल के बाहर के लोगों को भर्ती किया है?
कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके को एक अज्ञात स्थान पर ले गई है और उन्हें उनके वकीलों से बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
विपक्ष ने स्थान का खुलासा किए बिना हिरासत में लिए जाने की निंदा की।
सीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, "आज 'तिरंगा' के मुकाबले 'एकरंगा' का दिन है।"
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, "अगर हम अपने देश में तिरंगा नहीं फहराएंगे, तो क्या हम इसे पाकिस्तान में फहराएंगे? जिन्हें भारतीय तिरंगे से समस्या है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए।"
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायिक परिषद के संस्थापक अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे 'अघोषित आपातकाल' करार दिया।
"अभिजीत दिपके को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उठाने के लिए हिरासत में लिया गया है। इस बात को समझिए। स्वतंत्र भारत में, हमारे युवाओं को शांतिपूर्वक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा करने के लिए हिरासत में लिया जा रहा है।"
यह एक अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। असहमति से डरने वाली सरकार अब पूरी पीढ़ी को चुप कराने की कोशिश कर रही है। यह एक फासीवादी शासन का आचरण है जो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता," ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा।
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी जंतर-मंतर पर युवा आंदोलन का समर्थन किया और अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को उनके ठिकाने का खुलासा किए बिना हिरासत में लेने की निंदा करते हुए इसे "अवैध" और "अमानवीय" बताया।
"अभिजीत दीपके कहां हैं? नेहा ऐसा कहां हैं? उनके ठिकाने का खुलासा किए बिना उन्हें हिरासत में रखना सरासर गैरकानूनी और घोर अमानवीय है। केंद्र सरकार को उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाना बंद करना चाहिए। आंदोलन को कुचलने का हर प्रयास इसे और मजबूत ही बनाएगा।"
जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा, "देश में जो हालात चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए हर कोई विरोध प्रदर्शन करने के मूड में है। भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में आई, 2019 में उसे दूसरा जनादेश मिला और फिर 2024 में भी। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे समाज के सभी वर्गों में व्यापक निराशा और हताशा फैली हुई है।"
